PM मोदी से मिले फारूख-उमर अब्दुल्ला, बोले-35 A और धारा 370 से ना हो छेड़छाड़

नेशनल कांफ्रेंस के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की. इस प्रतिनिधिमंडल में उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला और हसनैन मसूदी मौजूद थे.  मुलाकात में उमर अब्दुल्ला ने पीएम नरेंद्र मोदी से साफ किया कि 35 A और धारा 370 से किसी भी तरीके से छेड़छाड़ ना की जाए.

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उमर अब्दुल्ला ने कहा,' घाटी में अभी शांति है और केंद्र सरकार को ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए,जिससे घाटी का अमन चैन खत्म हो जाये.'

जबकि पीएम के साथ बैठक में फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर में जल्द विधानसभा चुनाव कराए जाएं. वहीं प्रतिनिधिमंडल के तरफ से ये भी कहा गया कि अमरनाथ यात्रा शांति से चल रही है और इसके बाद चुनाव कराने में देर ना की जाए.

अजित डोभाल के दौरे के बाद...

आपको बता दे कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल के जम्मू कश्मीर दौरे के बाद 10 हज़ार अतिरिक्त सेना के जवान घाटी में बढ़ाये जाने की खबर के बाद से ही कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं. कहा ये जा रहा है कि केंद्र सरकार 35 A और धारा 370 को लेकर बड़ा फैसला ले सकती है. जबकि सेना के बढ़ाये जाने की खबर के बाद घाटी की सियासत उबाल ले रही है.

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भाजपा के राम माधव ने कही ये बात

दो दिन पहले ही जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 35 A और धारा 370 हटने की अटकलों के बीच बीजेपी महासचिव राम माधव ने कहा है कि केंद्र सरकार राज्य के हित में उचित समय आने पर आवश्यक कदम उठाएगी. हालांकि उन्होंने ये दोहराया कि अभी ऐसी कोई योजना नहीं है. लेकिन इन कयासों के बीच पीडीपी और नेशनल कांफ्रेंस दोनों ने इस मसले पर तल्ख रवैया अपना लिया है.

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महबूबा ने केंद्र सरकार को दी धमकी

35 A और धारा 370 पर महबूबा मुफ्ती केंद्र सरकार को धमकी देने से भी बाज नहीं आ रही हैं. वह धमकी के लहजे में कह चुकी है कि 35 A और धारा 370 से छेड़छाड़ बारूद में आग लगाने जैसा होगा. जबकि महबूबा मुफ्ती ने अपने कार्यकर्ताओं से अपील की है कि 35 A और धारा 370 पर घाटी में जन जागरण की जाए. लोगों को इस बारे में जागरूक किया जाए कि ये (35 A और धारा 370) आखिर क्या है.

यही नहीं, महबूबा मुफ्ती ने इस मसले पर सभी राजनीतिक पार्टियों को एल साथ आने की गुजारिश भी की है. जबकि इसी रविवार को श्रीनगर में इसी मसले पर सर्वदलीय बैठक भी होनी है, जिसमें नेशनल कांफ्रेंस, पीडीपी जैसी पार्टियां शिरकत करेंगी.

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फिलहाल लागू है राष्ट्रपति शासन

जम्मू-कश्मीर में फिलहाल राष्ट्रपति शासन लागू है. रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल के कश्मीर दौरे के बाद राज्य में 10 हजार अतिरिक्त सुरक्षाबलों की 100 कंपनियां तैनात करने का फैसला लिया है. सूत्रों की मानें तो सुरक्षा के मद्देनजर 15 अगस्त से पहले श्रीनगर में 15, पुलवामा और सोपोर में 10-10, बाकी 10 जिलों में 5-5 कंपनियां तैनात होंगी.